जयपुर। संसदीय कार्यमंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार तमाम कानूनी वैधानिक अड़चनों को दूर कर आर्थिक रूप से वंचित अनारक्षित वर्ग के लोगों को आरक्षण देने के लिए कटिबद्ध है।
राठौड़ ने शून्यकाल में इस संबंध में उठाए गए मुद्दे पर हस्तक्षेप करते हुए बताया कि आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का मामला सदन में दो बार आ चुका है। इस संबंध में 2008 में एक्ट पास हुआ, जिसे न्यायालय द्वारा 22 दिसंबर, 2010 को रद्द किया गया और निर्देश दिए गए कि एक्ट का पूरा अध्ययन किया जाए।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2013 में आर्थिक पिछड़ा आयोग बनाया गया तथा अनूपचन्द गोयल की अध्यक्षता में इस कार्य की शुरुआत की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में सरकार द्वारा मंत्रिमंडलीय उपसमिति का भी गठन किया जा चुका है।
राठौड़ ने बताया कि वर्ष 2015 में सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए गए एक्ट के माध्यम से सरकार केन्द्र सरकार से इसे 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए पत्राचार कर रही है। उन्होंने आश्वस्त किया कि कानूनी व वैधानिक अड़चन को दूर कर सरकार अनारक्षित वर्ग को आरक्षण देने के लिए तत्पर है।
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