अमेठी। कांग्रेस के गढ़ अमेठी में बीते दिनों राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट जायस की जमीन के मुद्दे को गर्माकर बीजेपी ने राहुल गांधी को उनके ही संसदीय क्षेत्र में तगड़ा झटका दिया है। प्रशासनिक कार्यवाई के बाद हुए बवन्ड्ल में मामला हाईकोर्ट पहुंचा था। जहां कोर्ट ने ट्रस्ट की ओर से दाखिल पुनरीक्षण रिट को खारिज कर दिया है। अब राहुल गांधी के आगे पिता की विरासत बचाने की चुनौती मिल गई है।
सरकार बदलते ही शुरू हुई थी कार्यवाई
सरकार बदलते ही शुरू हुई थी कार्यवाई
आपको बता दें कि राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट के स्वामित्व को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सवाल उठाए थे। जिसके बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार आते ही 22 अप्रैल को राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट को नोटिस भेजा गया था। तिलोई तहसील के एसडीएम अशोक शुक्ल का कहना है कि ये जमीन सरकारी कब्जे में होनी चाहिए। हालांकि उन्होंने ये माना कि ट्रस्ट ये जमीन स्थानीय महिलाओं को ट्रेनिंग देने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कोई ऐसे कागजात मौजूद नहीं हैं जिससे ये पता चल सके कि ट्रस्ट किस अधिकार से राजीव गांधी महिला परियोजना पर इस जमीन का इस्तेमाल कर रही थी। इसी आधार पर वो ट्रस्ट को कई नोटिस जारी कर चुके हैं। जिसको लेकर हाल ही में ट्रस्ट ने हाईकोर्ट की शरण ली थी।
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